ਸੰਸਾਰਦੇਸ਼ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਐਲਬਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਮੈਲਬੌਰਨ-ਃਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਵਰਤਨਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਮਣੇ ਆਇਅ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਰੋਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ TikTok ਅਤੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿਟਰ) ‘ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਕਾਰਾਤਾਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button