ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਤਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖੀ ਕਿ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ।
ਇਹ ਬੈਠਕ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ, ਖੇਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।