ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 609 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ.ਕੇ.) ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ 828 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ 609 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉੱਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੰਬਰਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 19,000 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ 60,000 ਪੌਂਡ (60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਖਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐਡੀ ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
