ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਲ ਬਾਠ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਅੱਤਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੌਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਕਰਨਲ ਬਾਠ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਫੌਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ SP ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ DSP, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
