ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ.) ਅਧੀਨ ਏ.ਐਨ.ਐਮ. ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 1,568 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਏ. ਐਨ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,000 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ 729 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ 1896 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ 839 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ-ਅਧਾਰਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 48.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਐਨ.ਐਮ.ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 18.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਲਈ 29.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏ.ਐਨ.ਐਮਜ਼ ਲਈ 21,700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਲਈ 29,700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
