ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 466, ਮਿਤੀ 27-08-2020 ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 493 ਦੇ ਤਹਿਤ, SGPC ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
