ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਪੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ 2.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਸੀਟੀਓ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਲੀਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਤੋਂ 13,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
