ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ’ (ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ) ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 111 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ (ਪੀੜਤ ਧਿਰ) ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਲਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾੜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
