ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਯਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 26, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
