ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 1981 ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 96% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
