ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ-2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 2015 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
