ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਣਕ, ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੇਂਹੂਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ KCC ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹24,380 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹30,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ KCC ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹1 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹32,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.57 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
