ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) 42 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਹਰਾਏ ਇਕਸਾਰ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀ.ਏ. 42 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ/ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਆਪਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ: ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।”

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਪੈਟਰਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦ ਡੀ.ਏ. ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖਾਹ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਘੱਟ ਡੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੱਧ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’’

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ’ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਉਸੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਕਦਮ ਹੈ’’।

’ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।’’