ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਆਈਪੀਡੀ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਓਪੀਡੀ ’ਚ ਇਹ ਡਾਕਟਰ 50 ਤੋਂ ਡੇਢ ਸੌ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਡੀ ’ਚ ਦੋ ਤੋਂ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਕਤ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਟ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਜ਼ਟ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
