ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕਾਈ ਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਦਸੰਬਰ, ਫਿਰ 30 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
