ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।
14ਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੱਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਗਭਗ 6 ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 1.5 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.39 ਕਰੋੜ ਰਹੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 6 ਕਾਰਜ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
