Sri Hazur Sahib Act 1956 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼
ਨਾਂਦੇੜ: ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1956’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1956 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਮਤਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
