ਮੋਹਾਲੀ: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (EDC), ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 1,014.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਚੀ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਪਰਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਮੇਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 701 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
