ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹37.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
