ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜ੍ਹਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਛੂਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਘੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ , ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਚੱਲ – ਅੱਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ: 2008 ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਓਚੇਚੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦਿਆ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਟਕਸਾਲੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ,ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ , ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ , ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਏ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਗੈਲਰੀ ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਨਿਮਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ‘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕੋਲ ਓਚੇਚੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਓ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਓ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਕੇ ਆਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚ ਡੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੜੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨ ਘੜ੍ਹਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੀਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਸੁਝਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ 8 – 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਲਈ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਾੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁੱਜੇ ਸੁਝਾਓ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ।
